कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में जिलाधिकारी डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की तहसीलवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न मामलों के लंबित वादों के निस्तारण में निरंतरता बनाए रखते हुए तेजी से कार्यवाही की जाए।
उन्होंने कहा कि दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष सभी संबंधित लंबित वादों का निस्तारण सुनिश्चित कर संख्या में कटौती की जाए, जिससे प्रदेश स्तर की समीक्षा में जनपद की रैंकिंग में सुधार हो। मामलों के निस्तारण में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे किसी को निस्तारण प्रक्रिया पर कोई आपत्ति अथवा शिकायत करने का अवसर न मिले।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि बैठक में आने से पूर्व सभी संबंधित पेशकार अपने-अपने मामलों की पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित रहें ताकि गहन समीक्षा की जा सके।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 41 मामलों का निस्तारण, ₹1.97 करोड़ की धनराशि स्वीकृत
बैठक के दौरान मा0 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लंबित 41 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल ₹1 करोड़ 97 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित पात्रों के बैंक खातों में नियमानुसार शीघ्र धनराशि का अंतरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय से प्रदान किया जाए और किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
उपस्थित अधिकारीगण
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महेन्द्र पाल सिंह, उप जिलाधिकारी औरैया राकेश कुमार, उप जिलाधिकारी बिधूना गरिमा सोनाकिया, उप जिलाधिकारी अजीतमल निखिल राजपूत, उप जिलाधिकारी (न्यायिक) अमित कुमार त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर हरिश्चंद्र, तहसीलदार औरैया रणवीर सिंह, तहसीलदार बिधूना जितेश वर्मा, नायब तहसीलदार, पेशकार तथा मा0 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पटल सहायक देवांशु सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगली समीक्षा बैठक से पूर्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करें।
