औरैया, 27 अगस्त 2025 – जिलाधिकारी डॉ० इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में मा० मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने बैंकवार लंबित पत्रावली की जानकारी लेते हुए शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच कर नियमानुसार ऋण स्वीकृत करें, तथा एक सप्ताह के भीतर स्वीकृति पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे वे प्रदेश और देश के आर्थिक विकास में सहभागी बन सकें। उन्होंने कहा कि यदि दस्तावेजों में कोई कमी हो, तो आवेदकों को एक बार में ही स्पष्ट जानकारी देकर सुधार का अवसर दें, ताकि अनावश्यक विलंब न हो।
प्रमुख बैंकवार आँकड़े (Bank-wise Data):
बैंक का नाम कुल आवेदन स्वीकृति/वितरण हेतु लंबित
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 53 स्वीकृति – 10
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 32 लंबित – 15
पंजाब नेशनल बैंक 30 लंबित – 10
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9 लंबित – 3
बैंक ऑफ बड़ौदा 0 लंबित – 7
केनरा बैंक 19 लंबित – 2
इंडियन बैंक 2 लंबित – 5
भारतीय स्टेट बैंक 57 लंबित – 8
एचडीएफसी बैंक 28 आँकड़े अधूरे (अनुपस्थित)
एक्सिस बैंक – स्वीकृति – 5, लंबित – 10
बैंक ऑफ इंडिया 13 लंबित – 3
आईसीआईसीआई बैंक 5 लंबित – 2
पंजाब एंड सिंध बैंक – आँकड़े अनुपलब्ध (अनुपस्थित)
लापरवाह बैंकों पर नाराजगी:
बैठक में एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के जिला समन्वयक अनुपस्थित रहे, जिसके चलते उनकी प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो सकी। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि एचडीएफसी बैंक द्वारा बार-बार चेतावनी के बावजूद कोई संतोषजनक प्रगति नहीं की जा रही है, जिससे जनपद की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित महाप्रबंधकों को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करने और मंडल आयुक्त, कानपुर एवं महानिदेशक, संस्थागत वित्त को प्रतिलिपि भेजने के निर्देश दिए।
शासन की योजनाओं से जुड़े किसी भी आवेदन पत्र को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
उद्योग विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक लाभार्थी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर आवेदन उसी दिन संबंधित बैंक को अग्रेषित किया जाए।
बैंक बुलावे की प्रतीक्षा किए बिना लाभार्थी को प्रक्रिया में जोड़ा जाए।
प्रत्येक आवेदन पत्र की दैनिक मॉनिटरिंग की जाएगी, तथा देरी के लिए संबंधित शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध उच्चाधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारी:
मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार, उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक राजीव सिंह, उद्यमी मित्र देवेश कुमार, सीएम फेलो अविरल सिंह एवं दीपांशु कुशवाहा, डाटा एंट्री ऑपरेटर अंशुल पटेल तथा विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक बैठक में उपस्थित रहे।
